देहरादून । जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्कूलों में बच्चों और भोजन माताओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, किचन व स्टोर रूम निर्माण तथा मरम्मत के लिए जिला योजना विशेष फंड से 89 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। यह कार्य मा. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से दो सप्ताह में पूरा किया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में गुणवत्तायुक्त एवं पौष्टिक मध्याह्न भोजन तैयार हो और एल्यूमीनियम के बर्तनों की जगह स्टील के बर्तनों का ही उपयोग किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और सम्पूर्ण आहार उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
जिले में पहली बार, अधिक छात्र संख्या वाले 50 विद्यालयों में भोजन माता की सहायता के लिए एक अतिरिक्त स्थानीय महिला की व्यवस्था की जा रही है। इससे न केवल भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा।
समीक्षा बैठक में किचन विहीन 42 विद्यालयों की स्थिति सामने आने पर डीएम ने तत्काल पत्रावली चलाते हुए धनराशि स्वीकृत कराई। इसके अलावा, 695 जर्जर किचनों की मरम्मत का कार्य भी जिला योजना में शामिल किया गया है।
वर्तमान में देहरादून जिले में पीएम पोषण योजना के तहत 1306 विद्यालयों में करीब 70 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 638 विद्यालयों में अक्षय पात्र संस्था के केन्द्रीकृत किचन से प्रतिदिन मानक अनुसार भोजन आपूर्ति की जाती है। जिले के स्कूलों में कुल 2118 भोजन माताएं कार्यरत हैं।
जिलाधिकारी ने स्कूलों को निर्देशित किया है कि बच्चों के भोजन में प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाए और भोजन स्वच्छता मानकों के अनुरूप तैयार व परोसा जाए
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